बजट में सिंधिया खेमे के मंत्रियों पर भारी पड़े CM शिवराज के मंत्री, मिला 15,440 करोड़ ज्यादा बजट

भोपाल: मध्य प्रदेश के वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने मंगलवार को शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया. इस बजट में सिंधिया के मुकाबले सीएम शिवराज के खेमे के मंत्रियों को ज्यादा बजट अलॉट किया गया. 2.40 लाख करोड़ के अनुमानित बजट में सिंधिया खेमे के 6 मंत्रियों के विभागों को कुल 52,206 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि शिवराज खेमे के 6 मंत्रियों को 67,646 करोड़ रुपए दिए गए हैं. जो कि सिंधिया खेमे से 15,440 करोड़ रुपए अधिक है.

स्कूली शिक्षा विभाग को मिला ज्यादा बजट
शिवराज सरकार के इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े ऐलान किए गए हैं. जिसे देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग को कुल 25,953 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया है. आपको बता दें कि स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के पास है और ये सीएम शिवराज के करीबी हैं.

सिंधिया खेमे में महेंद्र सिंह सिसौदिया को मिला सबसे ज्यादा बजट
मौजूदा समय में शिवराज सरकार में सिंधिया खेमे के 8 मंत्री (गोविंद सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह सिसौदिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, प्रभुराम चौधरी और बृजेंद्रसिंह यादव) हैं. इनमें सबसे ज्यादा महेंद्र सिंह सिसौदिया को 16,042 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. सिसौदिया के पास पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है. वहीं, इसके बाद सबसे ज्यादा बजट ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को मिला है. तोमर को कुल 10,947 करोड़ रुपए मिले हैं.

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यहां देखें सिंधिया खेमे के मंत्रियों को आवंटित हुआ बजट
1- गोविंद सिंह राजपूत (राजस्व एवं परिवहन मंत्री) – 2078 करोड़
2- महेंद्र सिंह सिसौदिया (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)- 16042 करोड़
3- प्रद्युम्न सिंह तोमर (ऊर्जा विभाग) – 10,947 करोड़
4- तुलसी सिलावट (जल संसाधन मंत्री) – 6436 करोड़
5- प्रभुराम चौधरी (स्वास्थ्य मंत्री) – 8045 करोड़
6- बृजेश सिंह यादव (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) – 8658 करोड़

यहां देखें शिवराज खेमे के मंत्रियों को आवंटित हुआ बजट
1- नरोत्तम मिश्रा (गृह, जेल एवं विधि विधायी मंत्री) – 7846 करोड़
2- भूपेंद्र सिंह (नगरीय विकास एवं आवास मंत्री) – 11603 करोड़
3- गोपाल भार्गव (पीडब्ल्यूडी मंत्री ) – 5739 करोड़
4- विजय शाह (वन मंत्री) – 1614 करोड़
5- कमल पटेल (कृषि मंत्री) – 15191 करोड़
6- इंदर सिंह परमार (स्कूली शिक्षा मंत्री) – 25953 करोड़


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