PM Kisan Samman Nidhi: किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) में सरकार की तरफ से अपात्र लाभार्थियों पर सख्ती की जा रही है. इसका असर यह हुआ है कि लाभार्थियों की संख्या में गिरावट आ रही है. गिरावट आने के दूसरे अन्य कारण भी बताये जा रहे हैं. आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले तीन सालों में पंजाब में पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय सहायता पाने वाले किसानों की संख्या में 63 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है.
आंकड़ों के अनुसार सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत वित्तीय मदद प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या दिसंबर 2019-मार्च 2020 में 23,01,313 से घटकर अप्रैल-जुलाई 2023 में महज 8,53,960 रह गई है. लाभार्थियों की संख्या घटने के पीछे का कारण योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं करना है या उनका इलेक्ट्रॉनिक रूप से केवाईसी (KYC) पूरा कर पाना है.
इस कारण आ रही समस्या
साल 2022 की शुरुआत में पंजाब में 5,41,512 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थियों के रूप में हटा दिया गया था. इन किसानों को भारत सरकार की तरफ से 6,000 रुपये सालाना की सहायता लेने से इंकार कर दिया गया था. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे योजना में तय मानदंडों के अनुसार शर्तों को पूरा नहीं कर पाए. इसके अलावा किसानों के अनपढ़ होने के कारण भी वे कंप्यूटर पर सरकार की तरफ से मांगी गई जानकारी अपलोड नहीं कर पाने के कारण भी यह समस्या आ रही है.
साल दर साल ऐसे गिरी लाभार्थियों की संख्या
दिसंबर 2018-मार्च 2019—1181102
दिसंबर 2019-मार्च 2020—2301313
दिसंबर 2020-मार्च 2021—1871649
दिसंबर 2021-मार्च 2022—1713808
दिसंबर 2022-मार्च 2023—860366
अप्रैल 2023-जुलाई 2023—853960
लाभार्थियों की संख्या में भारी गिरावट
एक किसान नेता का कहना है कि लाभार्थियों की संख्या में भारी गिरावट आई है. इसका कारण अनपढ़ किसानों को कंप्यूटर की जानकारी नहीं होना भी है. यहां पर 17.59 लाख लाभार्थियों को 2,000 रुपये की 12 किस्तें मिल चुकी हैं. इस योजना के तहत सालाना 6000 रुपये तीन किश्तों में दिये जाते हैं. 13वीं और 14वीं किस्त का वितरण होने से पहले कई पंजीकृत लाभार्थियों के केवाईसी अपलोड करने में विफल रहने के कारण नाम हटा दिए गए. इस संख्या में अगस्त 2021 से लगातार गिरावट आ रही है.
सरकार की सलाह
आपका भी नाम यदि पीएम किसान योजना से कट गया है या आपका ई-केवाईसी, भूलेख सत्यापन या आधार सीडिंग का काम पूरा नहीं हो पाया तो आपको सलाह है कि इन कामों को जल्द से जल्द पूरा कर लें. उपरोक्त तीनों में से किसी भी काम के अधूरा रहने पर आपको पीएम किसान के तहत 6000 रुपये सालाना की आर्थिक मदद सरकार की तरफ से नहीं दी जाएगी. सरकार ने किसानों को नियमों का पालन नहीं करने पर 6,000 रुपये सालाना की आर्थिक मदद करने से साफ इंकार कर दिया है.
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