बीजिंग: चीन (China) में एक नए कानून (New Law) के अमल में आते ही तलाक (Divorce) लेने वालों की संख्या एकदम से बढ़ गई है. इस कानून के तहत तलाक के लिए आवेदन करने वालों को 30 दिनों का कूल-ऑफ पीरियड (Cool-Off Period) पूरा करना होता है. यानी उन्हें कानूनी तौर पर अलग होने से पहले अपने रिश्ते को आखिरी मौका देने के लिए 30 दिनों तक साथ रहना होगा. जबकि पहले ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी. यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग तलाक के लिए आवेदन कर रहे हैं, ताकि जल्दी से कूल-ऑफ पीरियड खत्म करके नए सफर की शुरुआत की जा सके.
यह है सरकार की सोच
चीन (China) की कम्युनिस्ट सरकार ने तलाक (Divorce) के बढ़ते मामलों को देखते हुए नया कानून लागू किया है. सरकार का मानना है कि 30 दिनों तक साथ रहने की बाध्यता शायद जोड़ों के बीच मनमुटाव को खत्म कर सके और वह अलग होने का फैसला टाल दें. हालांकि, ये बात अलग है कि लोगों में इस नए कानून को लेकर गुस्सा है. उन्होंने इसे निजी संबंधों में हस्तक्षेप करार दिया है.
Trend कर रहा है कानून
अमल में आने के बाद से नया कानून चीन के ट्विटर कहे जाने वाले वीबो पर यह ट्रेंड कर रहा है. बड़ी संख्या में चीनी नागरिक कूल-ऑफ पीरियड का विरोध कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि जब दो लोग अलग होने का मन बना चुके हैं, तो सरकार उन्हें एक साथ रहने पर विवश करने वाली कौन होती है. यह सीधे तौर पर निजी संबंधों में हस्तक्षेप है. हालांकि, कानून में कहा गया है कि घरेलू हिंसा के चलते तलाक के लिए आवेदन करने वालों के लिए कूल-ऑफ पीरियड की बाध्यता नहीं है.
लोगों ने की ये Demand
चीन के अधिकांश हिस्सों में विवाह पंजीकरण कार्यालय 1 मार्च को फिर से खुल गए हैं, लेकिन तभी से तलाक के मामलों में भी इजाफा देखने को मिला है. खासकर, उत्तर-पश्चिमी चीन के शानक्सी प्रांत में तलाक के लिए आवेदन करने वालों की संख्या में काफी तेजी दर्ज की गई है. नाराज लोगों का कहना है कि क्या अब उन्हें अपनी मर्जी से तलाक लेने का भी हक नहीं है. उनका यह भी कहना है कि जब तलाक के लिए कूल-ऑफ पीरियड तय किया गया है, तो शादी से पहले भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए. क्योंकि कई बार लोग जल्दबाजी में शादी आकर लेते हैं.
पहले थी ऐसी व्यवस्था
चीन में 2003 के बाद से तलाक की दर में लगातार वृद्धि हुई है. पिछले साल लगभग 4.15 मिलियन चीनी शादी के बंधन में बंधे, यह संख्या 2003 के मुकाबले काफी ज्यादा थी. पहले यहां लोग आपसी सहमति से तलाक ले सकते थे, लेकिन बाद में अदालत में आवेदन करना अनिवार्य किया गया. अब एक जनवरी से लागू हुए नए कानून में 30 दिनों के कूल-ऑफ पीरियड की व्यवस्था की गई है.
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