भोपाल: मध्य प्रदेश में आबकारी आयुक्त राजीव चन्द्र दुबे ने गुरुवार देर रात सभी जिला कलेक्टरों से 20 प्रतिशत नई शराब की दुकानें खोलने के प्रस्ताव मांगें हैं. उन्होंने कलेक्टरों से गांवों में शराब की दुकान बढ़ाने का अनिवार्य रूप से प्रस्ताव भेजने के स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं. आबकारी आयुक्त ने ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने के लिए ऐसे गांव चिन्हित करने को कहा है, जहां अभी शराब की कोई दुकान नहीं है.
आपको बता दें कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के शराब की नई दुकाने खोलने के बयान के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने साफ कहा था कि शराब की नई दुकानें खोलने पर अभी विचार नहीं किया जा रहा है. इसी बीच आबकारी आयुक्त द्वारा जिला कलेक्टरों को ये निर्देश दिए गए हैं.
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के शराब को लेकर दिए गए बयान के बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया था. इतना ही नहीं खुद भाजपा में भी इस बात का विरोध हो रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी पूर्ण रूप से शराब बंदी की मांग की है.
आबकारी आयुक्त द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को दिए गए निर्देश के बाद सवाल ये उठता है कि जब शिवराज सरकार शराब की नई दुकाने खोलने का विचार नहीं कर रही है, तो बिना सरकार की अनुमति के आबकारी आयुक्त कलेक्टरों को पत्र लिखकर प्रस्ताव कैसे मांग सकते हैं.
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