भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार शाम राज्य की जनता के नाम अपना संदेश जारी किया. उन्होंने अपने संदेश में कहा कि कमलनाथ सरकार ने ‘सीएम हेल्पलाइन योजना’ को ठंडे बस्ते में डाल दिया था. हम एक बार फिर इसे प्रभावी तरीके से शुरू करेंगे. इसके अलावा ‘मुख्यमंत्री समाधान ऑनलाइन योजना’ भी फिर से शुरू की जाएगी. मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने कहा कि दोनों योजनाओं की मॉनिटरिंग वह स्वयं करेंगे.
”आमजन के लिए फूल जैसी कोमल है सरकार”
इसके साथ ही जिलों व गांवों की जनता की समस्याएं जानने और योजनाओं की जमीनी हकीकत पता करने के लिए औचक निरीक्षण करने की बात भी मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता के नाम अपने संदेश में कही. मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन देना मेरी सरकार की प्राथमिकता है. आमजन के लिए फूल से भी कोमल और दुष्टों के लिए वज्र से भी कठोर है मेरी सरकार. उन्होंने कहा कि गुंडे-बदमाश, सट्टेबाज और अड़ीबाजों को छोड़ा नहीं जाएगा.
‘कृषि सुधार के तीनों कानून किसानों के हित में”
मुख्यमंत्री ने कृषि सुधार कानूनों, मध्य प्रदेश में किसानों के लिए चल रही योजनाओं, राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति और ‘मिलावट पर कसावट’ अभियान के बारे में जनता के साथ जानकारियां साझा कीं. उन्होंने कृषि सुधार कानूनों को किसानों के हित में बताते हुए विपक्ष पर कटाक्ष भी किया. सीएम ने कहा कि नए कानूनों में किसानों को फसल बेचने की स्वतंत्रता दी गई है. वह अपनी फसल चाहे तो मंडी में बेच सकता है या फिर बाहर. किसान को फसल का ज्यादा दाम मिलता है तो किसी को तकलीफ क्यों? यदि व्यापारी ज्यादा से ज्यादा फसल खरीदना चाहता है तो लिमिट क्यों लगे? मुख्यमंत्री ने बताया कि 3 दिसंबर को प्रदेश के 5 लाख किसानों के खाते में ‘सम्मान निधि’ की राशि ट्रांसफर की जाएगी.
सर्दी में बढ़ता है कोरोना संक्रमण, एहतियात बरतें”
कोरोना को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के कुछ जिलों में संक्रमण बढ़ रहा है. भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम और धार जिले में विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है. सरकार के स्तर पर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. कंटेनमेंट एरिया फिर से बनाए जा रहे हैं. उन्होंने जनता से कहा कि सर्दी के साथ कोरोना का संक्रमण बढ़ता है. ऐसे में वे ज्यादा एहतियात बरतें.
‘धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 का ड्राफ्ट बनकर तैयार”
मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को बताया कि धर्मपरिवर्तन के मामलों को रोकने के लिए ‘धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020’ का ड्राफ्ट तैयार हो गया है. विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस बिल को पारित कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि बेटियों को बहला-फुसला कर, उनसे शादी कर धर्मांतरण करने का कुचक्र चलता है. हम बेटियों को नरक में नहीं जाने देंगे. बहन-बेटियों के सम्मान की हर कीमत पर रक्षा की जाएगी. दोषियों को सख्त सजा मिलेगी. इसके लिए बिल में सख्त प्रावधान किए गए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण उनकी सरकार का लक्ष्य है. इसे हासिल करके रहेंगे.
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