नई दिल्ली : महाराष्ट्र (Maharashtra) में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई (Central Bureau Of Investigation) को अब जांच से पहले राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी. प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) की सरकार ने सीबीआई को जांच के लिए दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है. महाराष्ट्र में पकड़े गए टीआरपी घोटाले (TRP Scam) की जांच के लिए सीबीआई द्वारा FIR दर्ज करके के एक दिन बाद राज्य सरकार ने फैसला लिया है. इससे पहले पश्चिम बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य ये फैसला कर चुके हैं.
इन मामलों पर हुआ था विवाद
ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी राज्य ने केंद्र की एजेंसी सीबीआई से जांच कराने के लिए दी गई सामान्य सहमति वापिस ली हो. इससे पहले के ये चार मामले देशभर की सुर्खियां बने थे.
1.चंद्रबाबू नायडू सरकार ने 8 नवंबर, 2018 को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के राज्य में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था.
2.आंध्र प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति को वापस लिया.
3.छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने 10 जनवरी, 2019 को सीबीआई को राज्य में जांच के दी गई सामान्य सहमति वापस ली.
4.राजनीतिक उठापटक के दौर में राजस्थान की गहलोत सरकार ने सीबीआई से जांच के लिए सामान्य सहमति वापस ली थी.
महाराष्ट्र सरकार के फैसले का मतलब
चलिए अब उद्धव ठाकरे सरकार के इस फैसले का मतलब भी समझ लीजिए. महाराष्ट्र सरकार के फैसले का सीधा असर टीआरपी घोटाले की जांच में पड सकता है. टीआरपी घोटाले को लेकर लखनउ में दर्ज मामले की जांच सीबीआई करेगी लेकिन इस मामले में सीबीआई को महाराष्ट्र में जांच या रेड के लिए राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी. उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश पर सीबीआई की ओर से टीआरपी घोटाले में एफआईआर दर्ज किए जाने के एक दिन बाद महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला लिया है.
महाराष्ट्र सरकार के फैसले की टाइमिंग
टीआरपी का यह कथित घोटाला उस समय सामने आया था जब रेटिंग एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ चैनल विज्ञापनदाताओं को लुभाने के लिए टीआरपी रेटिंग्स में धांधली कर रहे हैं. अब महाराष्ट्र सरकार जहां पर शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है केंद्रीय जांच एजेंसी को बिना इजाजत राज्य में जांच के लिए न बोल दिया है. उद्धव सरकार का ये फैसला अब एक नई बहस को जन्म दे सकता है.
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