भोपाल: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में किसानों के कर्ज को लेकर अहम फैसला लिया. कैबिनेट के फैसले के मुताबिक सहकारी बैंकों के कृषि ऋण के डिफाल्टर किसानों का 2600 करोड़ का ब्याज माफ किया जाएगा. इस समाधान योजना के अंतर्गत किसानों को 2 किश्तों में मूलधन देना होगा. हालांकि किसानों को पहला किश्त 15 जून तक चुकानी होगी. कैबिनेट के इस फैसले से करीब 17 लाख 78 हजार किसान लाभान्वित होंगे. साथ ही हर किसान को अब फसल खराब होने पर न्यूनतम 5 हजार रुपए का मुआवजा देने का फैसला भी लिया गया है. वहीं कृषक समृद्धि योजना के तहत किसानों को चना, मसूर और सरसों पर 100 रुपए और गेंहू, धान पर 200 से 265 रुपए दिया जाएगा.

एक लाख की आबादी पर हर शहर में नई तहसील
कैबिनेट की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अब एक लाख की आबादी पर हर शहर में नई तहसील बनाई जाएगी. हर तहसील को तहसील भवन के निर्माण के लिए दो करोड़ रुपए दिए जाऐंगे और हर तहसील को वाहन खरीद के लिए 5 लाख रुपए मिलेंगे. कैबिनेट ने नायब तहसीलदार के 550 नए पदों को भी मंजूरी दी है. तृतीय श्रेणी के 191 और चतुर्थ श्रेणी के 191 पदों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है. साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक नायब तहसीलदार और सभी जिलों में 11 नायब तहसीलदार के पद को भी मंजूरी मिली है. कैबिनेट के इस फैसले के बाद महानगर में 5 तहसीलें होंगी. भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन में 5-5 तहसीलें होंगी. 25 अन्य महानगरों में भी नई तहसीलों का गठन होगा.