प्रशासनिक संवाददाता ॥ भेापाल
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ऑर्डर स्कैन की व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया है। इस नई व्यवस्था में न्यायाधीश के हस्ताक्षर होते ही आदेश ऑनलाइन हो जाएगा और पक्षकार को आदेश की नकल मिल जाएगी। साथ ही पक्षकार को उसकी याचिका में क्या आदेश हुआ है, उसकी जानकारी तत्काल मिल जाएगी।
हाईकोर्ट में बोर्ड पर आदेश डिक्टेड होने के बाद स्टेनो उसे टाइप करता था। प्रिंट पर न्यायमूर्ति के हस्ताक्षर कराए जाते थे। इसके बाद फाइल को नकल सेक्शन में भेजा जाता था, जिसे हाईकोर्ट का चपरासी लेकर जाता था। इस फाइल को पहुंचाने में दो से तीन दिन लग जाते थे। जब फाइल नकल सेक्शन में पहुंचती थी, उसके बाद सर्वर में आदेश स्कैन होता था। इसके बाद पक्षकार को आदेश मिलता था। इसमें काफी समय लगता था। लेकिन अब इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। व्यवस्था बदलने से फाइल को कॉपी सेक्शन तक लाने का काम बंद हो गया है। फाइल सीधे रिकार्ड रूम में जमा हो जाएगी।
जम्बूरी मैदान संबंधी पीआईएल खारिज
प्रशासनिक संवाददाता ॥ भोपाल
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश एसके सेठ व जस्टिस अनुराग कुमार श्रीवास्तव की युगलपीठ ने राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हुए परिवहन खर्चे के हिसाब पर उंगली उठाए जाने संबंधी जनहित याचिका खारिज कर दी।
कोर्ट ने साफ कर दिया कि हाईकोर्ट इस तरह के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसके लिए जनहित याचिकाकर्ता संबंधी एजेंसी को शिकायत करने स्वतंत्र है। हटा दमोह निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट विजय बजाज की इस जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद राज्य शासन सहित अन्य से जवाब-तलब कर लिया गया था। साथ ही अगली सुनवाई 23 मार्च को निर्धारित कर दी गई थी। बहस के दौरान जनहित याचिकाकर्ता का पक्ष अधिवक्ता सुभाष चन्द्र सोनी ने रखा। उन्होंने दलील दी कि कायदे से परिवहन खर्च के नाम पर सरकारी राशि का गबन करने के दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज कराए जाने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी पर गौर करने से प्रथमदृष्ट्या फर्जीवाड़ा साफ है। बहस के दौरान राज्य की ओर से पेश जवाब को रिकॉर्ड पर लेने के साथ जनहित याचिका विचारण योग्य न पाते हुए खारिज कर दी गई।
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