वाणिज्य प्रतिनिधि.भोपाल
अन्य प्रदेश में जहां किसानों की आय साढ़े चार साल में डबल हो रही है, लेकिन मप्र के कुल क्षेत्र में सात साल लग रहे है। इसे घटाकर पांच साल पर लाने का लक्ष्य है। यह बात नाबार्ड के चीफ जनरल मैनेजर (मुख्य महाप्रबंधक) केआर राव ने भोपाल में आयोजित स्टेट के्रडिट सेमिनार के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। उन्होंने बताया किए नाबार्ड ने मध्यप्रदेश में वर्ष 2018-19 के लिए बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत 1,53,106 करोड़ रुपए का ऋण संभाव्यता का आंकलन किया है। इस अवसर पीसी मीणा, आईएएस,कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 2018-19 के लिए ऋण आंकलन वाले स्टेट फोकस पेपर को जारी किया।
केआर राव, चीफ जनरल मैनेजर नाबार्ड ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास की संभावना पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष, प्रयासों पर अधिक जोर देने के लिए राज्य फोकस पेपर के लिए एक विषय निर्धारित किया जाता है। इसी संदर्भ में वर्ष 2022 तक किसानों की आय के दोगुना करने के लक्ष्य के लिए सभी प्रयासों को संरेखित करने के लिए वर्ष 2018.19 का विषय जल संरक्षण-प्रति बूंद अधिक फसल रखा गया है जिसका उद्देश्य जल संरक्षण के महत्व को रेखांकित करना और कृषि क्षेत्र में जल के उचित उपयोग को बढ़ावा देना है। पीसी मीणा, आईएएस, कृषि उत्पादन आयुक्त,मध्य प्रदेश शासन ने नाबार्ड द्वारा एक व्यापक दस्तावेज तैयार किए जाने के प्रयासों की सराहना की, जो कि बैंक, एसएलबीसी और राज्य सरकार के लिए विकास कार्यों की योजना बनाने के लिए एकसंदर्भ के रूप में ले सकते हैं। इसी तरह के दस्तावेज जिला स्तर पर भी पीएलपी के रूप में उपलब्ध हैं। उन्होने बैंको से कृषि सावधि ऋण, खाद्य और कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र, एसएचजी-जेएलजी और मध्यप्रदेश शासन की अन्य योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में भी ऋण प्रदान करने की अपील की।
मंजुला रतन, प्रभारी, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को राज्य में ऋण संभाव्यता का फायदा उठाने के लिए अधिक प्रयास करने का आग्रह किया। संगोष्ठी को राजेश राजोरा, आईएएस, मुख्य सचिव और अजय व्यास, संयोजक एसएलबीसी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक उपस्थित थे।
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