मध्य प्रदेश सरकार से SC का सवाल, ‘क्या एक बलात्कार की कीमत 6500 रुपये है’

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामलों के प्रति मध्यप्रदेश सरकार के रवैये पर हैरानी जाहिर करते हुए गुरुवार को सवाल किया, ‘‘क्या एक बलात्कार की कीमत 6500 है? न्यायालय ने राज्य सरकार से सवाल किया कि यौन उत्पीड़न के पीड़ितों को इतनी कम राशि देकर क्या आप ‘‘खैरात’’ बांट रहे हैं. शीर्ष अदालत ने कहा कि वह हतप्रभ है कि मध्य प्रदेश, जो निर्भया कोष योजना के तहत केन्द्र से अधिकतम धन प्राप्त करने वाले राज्यों में है, प्रत्येक बलात्कार पीड़ित को सिर्फ 6000-6500 रुपये ही दे रहा है. दिल्ली में 16 दिसंबर, 2012 को हुये सनसनीखेज सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड की हृदय विदारक घटना के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिये सरकारों और गैर सरकारी संगठनों को आर्थिक मदद देने के लिये केन्द्र ने 2013 में निर्भया कोष योजना की घोषणा की थी.